🚩क्या है CAB, NRC, PRB और UCC❓ @ ✒GBG⚔

1.   CAB क्या है?
i).  CAB का मतलब भारतीय नागरिकों की छंटनी करना नहीं, बल्कि इस का सीधा सा मतलब है  अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान तथा बंगलादेश में इस्लामिक शरिया के मानने वाले मुसलमानों द्वारा सता कर भगाए गए  सिक्खों, ईसाईयों, जैनियों, हिन्दुओं, पारसियों तथा बोधियों के भारत में शरण लेने को आसान बनाना,  यानी CAB का उद्देश्य ऐसे सताए हुए लोगों का शीघ्र अति शीघ्र भारतीय नागरिकता पाने का प्रावधान करना है।

 ii).  याद रहे की CAB, नागरिकता छीनने का औजार नहीं, बल्कि नागरिकता देने का प्रावधान है।

iii).   सब से पहले नागरिकता बिल 1955 में लाया गया, और इसे 1971 और 2015 में  संशोधित किया गया।

iv).  यहां यह बताना अनिवार्य समझता हूं कि भारतीय नागरिक 4 तरह से बनते हैं। जन्म से, पंजीकरण द्वारा, वंशावली सिद्ध किए जाने के आधार पे, और किसी व्यक्ति की भारत में रिहाइश के आधार पर । ये प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 3, 4, 5(1) और 5(4) में आते हैं।

 v).   2015 में इस एक्ट में एक बदलाव  किया गया, जिस के चलते भारत में रह रहे  गैरकानूनी प्रवासी पारसी, बुद्ध, ईसाई, सिक्ख, या हिन्दू, यदि वह पाकिस्तान अफगानिसतान या बांग्लादेश से आए हैं, तो वह बिना जायज़ डॉक्यूमेंट्स के भी भारत में रह सकते हैं।  उन पर फॉरनर्स एक्ट या पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी ना उन्हें हिरासत में लिया जाए गा, और ना ही डिपोर्ट किया जाए गा, जब तक कि वह भारतीय संघ के कानूनों को न तोड़े।

 vi).  अब 2019 के संशोधन के बाद, किसी भी ऐसे पारसी, बुद्ध, ईसाई, सिक्ख, जैन या हिन्दू को,  यदि वह पाकिस्तान अफगानिसतान या बांग्लादेश से आए हैं, को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, जो पिछले 14 साल में, अलग अलग अवधी में कुल मिला कर 5 वर्षों तक,  भारत में रहा हो, तथा जो पिछले 12 महीने से लगातार भारत में निवास कर रहा हो। यह कानून मुस्लिम और गैर मुस्लिम आवेदकों में यह फर्क अवश्य करता है, कि मुस्लिम अफ़ग़ान पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को अब भी पिछले 14 साल में कम से कम कुल मिला कर 11 साल का भारतीय निवास अनिवार्य है, जब की पिछले 12 महीने लगातार भारतीय आवास  दोनों के लिए अनिवार्य  है।

vii).   यह भी सभी को जान लेना चाहिए,  कि किसी के केवल कोई भी दावा करने से सब कुछ हल नहीं हो जाता । किसी भी आवेदन के साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट का नत्थी होना भी आवश्यक है, जो किसी भी आवेदक की प्रार्थना  के साथ नथी रहती है और बताती है, कि क्या प्रार्थी असल में मिनियरिटी से है, सच में प्रताड़ित है, और वह कहीं भारत की सुरक्षा के लिए कोई खतरा तो नहीं, यानी  मिनियोरिटी के मुखौटे के पीछे छुपा कोई जासूस या भारत का दुश्मन तो नहीं।

viii).  अब कोई कहे कि यह कानून 3 देशों की ही बात क्यों करता है, तो ज़बाब है कि इन्ही से भारत में गैरकानूनी पलायन होता है, और इन से हमारी सीमा सटी हुई है। सवाल उठता है, क्या कहा, अफ़ग़ानिस्तान से सीमा सटी है क्या, तो उत्तर है जी हां, हम पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, और इस तरह भारत की सीमा 360 किलोमीटर के लगभग अफ़ग़ानिस्तान के साथ सांझी है। तो सवाल उठता है, कि नेपाल चीन और भूटान के साथ क्या सीमा नहीं लगती। तो उत्तर है की नेपाल और भूटान तो भारत के साथ अच्छी मित्रता रखते हैं, और दोनों ही देश हिन्दू  बौद्ध धर्म को मानते हैं, और इस्लामी अतंकवादी संगठनो से दूर हैं और भारतीय संघ के शुभ चिंतक भी हैं। चीन के तो कहने ही क्या, हम तिब्बत के पक्षधर हैं, लाखों तिब्बती अपने गुरु और राजा HHDL के साथ भारत में शरणागत हैं।  श्रीलंका भी टेक्निकली इस दायरे से बाहर है।

ix).  बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगािस्तान  के मुस्लिमों  को यह सहूलत इस लिए नहीं दी गई, क्यों की एक तो इन मुल्कों में इस्लामिक अतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों में सरगर्म हैं, और दूसरा वह शरिया कानून के चलते भारतीय संविधान की इज्जत करने में असमर्थ हैं।

x).   यह तो स्वाभाविक ज्ञान है कि भारत भारतीयों के लिए है। यदि कोई भारत में बसना चाहता है तो उसे, पहले भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, जब तक कि वह नए संशोधनों की ज़द में नहीं है,  फिर भारतीय बनना होगा, यानी भारतीय संविधान और कानून का पालन, तन मन धन से करना हो गा।

xi).  यदि किसी को शरिया कानून, या किसी भी अन्य कानून पर, भारत के कानून से ज्यादा विश्वास है, तो उसे भारतीय नागरिकता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि किसी भी इस्लामिक देश में बस जाना चाहिए।

xii).  भारत में सभी धर्मों की इज्जत है, लेकिन भारतीयता ही हर भारतीय का सर्वोपरि धर्म है, और देश का कानून सर्वोपरि कानून है। जिसे यह मूल सिद्धांत समझ में अा जाए, वह इस नए नागरिक कानून की अवश्य इज्जत करे गा। मैं नमो और अमित के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं।

2.  NRC- National Register of Citizens,  का सरल सा अर्थ है, कि अब भारत में किसी भी घुसपैठिए को चोरी से रहने की इजाजत नहीं होगी । सभी नागरिकों का पंजी करन किया जाए गा। अब जो लोग भारतीय हैं, उन्हें इस से क्या आब्जेक्शन हो सकता है, और जो भारतीय नहीं है, लेकिन यहां की व्यवस्था की प्लास्टीसिटी का फायदा उठाते हुए यहां टिके हुए हैं, उन्हें जल्द यहां से खिसकना होगा, या आवेदन दे कर नागरिकता लेनी होगी, अन्यथा नागरिक नहीं, या तो उसे गैरकानूनी प्रवासी, जो कभी भी हिरासत में लिया हा सकता है, अन्यथा शरणार्थी बन कर रहना होगा।

3.  PRB or PCB is Population Regulation Bill, more popularly called  Population  control bill.  कुछ लोग इसे भी बेवजह anti_muslim कह रहे हैं, जो कि बिलकुल गलत है।  देश की बढ़ती  जनसंख्या दर को देखते हुए,  भविष्य में सीमित साधनों पर पड़ने वाले दाबाब को वक़्त रहते सुनियोजित करने केे लिए,  यह कानून भी आवश्यक है  । अब यदि मुस्लिम समाज में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, और यदि इस बिल का ज्यादा असर उन पर पड़े, तो यह केवल एक संयोग है।   वैसे यह बिल देश के भविष्य के लिए सुखद अनुभूति का द्योतक सिद्ध हो  गा ।

4   UCC या Uniform Civil Code तो किसी भी स्वतंत्र देश के ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक है। इक देश, एक निशान, एक कानून और एक संविधान ही तो है, जो किसी भी राष्ट्र को एकसूत्र करता है, फ़िर इस से कैसा इनकार।

5.  तो मित्रो याद रहे, CAB, NRC, PRB और  UCC, सभी देश हित में उठाए गए कदम हैं। यदी किसी का पेशा ही राजनीति है, और उस को बेवजह अपने मुंह की हड्डी छिनने पे भौंकना है तो भोंके, अन्यथा  समझदारी  से इन सभी संशोधनों का अभिनंदन करना चाहिए। आर्टिकल 14,  से इन किसी का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्यों कि भारतीय मुसलमान नागरिकों  के अहित की कोई भी बात इन संशोधनों में नहीं की गई है। बेवजह का ढोल पीटना बंद कीजिए, ओवैसी के बिल को फाड़ने से ये मत समझिए कि इस का भारतीय मुस्लिमों से कोई लेना देना है, ओवैसी द्वारा किया गया यह कुकृत्य केवल एक राजनैतिक ड्रामा है। मैं CAB, NRC, PRB और  UCC का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, और इन राष्ट्रनिर्माण के कार्यों का स्वागत करता हूं।

🚩सत्य मेव जयते🚩
✒ गुरु बलवंत गूरूने ⚔